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SC के फैसला आने तक केंद्र ने शैक्षणिक पदों की नियुक्ति पर लगाई रोक, सुशील मोदी ने की सराहना

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फाइल फोटो


बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि विश्वविद्यालय के बजाय विभाग को इकाई मान कर शैक्षिक पदों पर नियुक्ति करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय से बड़ी संख्या में एससी/एसटी और ओबीसी के लोग आरक्षण के लाभ से वंचित हो रहे थे. इस मद्देनज़र नियुक्ति पर भारत सरकार ने फ़िलहाल रोक लगा दिया है. जिसे उपमुख्यमंत्री ने केंद्र के इस कदम को स्वागतयोग्य बतया.



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उन्होंने कहा कि उक्त फैसले को चुनौती देने के बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने तक नियुक्ति पर रोक लगाने का भारत सरकार का कदम स्वागतयोग्य है. वैसे इस रोक से बिहार प्रभावित नहीं हो रहा है क्योंकि यहां बीपीएससी द्वारा व्याख्याताओं की नियुक्ति पहले से ही विभाग की जगह विश्वविद्यालयों को इकाई मान कर की जा रही है. मोदी ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्णय से बिहार के हजारों छात्रों को अब लाभ मिलेगा.

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जो, केंद्रीय विश्विद्यालयों व दूसरे राज्यों में शैक्षिक पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर पाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा का मत है कि किसी भी कीमत पर एससी/एसटी और ओबीसी को शैक्षणिक पदों की बहाली में 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए.


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