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डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर दिये कई महत्वपूर्ण निर्देश

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डीबीएन न्यूज़/आरा(रामाशंकर प्रसाद):– जिलाधिकारी संजीव कुमार ने कृषि भवन सभागार में विधिक मामले ,वाहन चेकिंग ,शराब विनष्टीकरण , शस्त्र सत्यापन, भूमि विवाद के निपटारे हेतु थानाध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी की संयुक्त बैठक, रोड जाम, विधिक सेवा केंद्र, दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण आदि बिंदुओं पर समीक्षा की गई तथा आवश्यक निर्देश दिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि एवं सरकारी राशि के गबन करने वाले व्यक्तियों पर समुचित कार्रवाई केस की समुचित एवं प्रभावी मॉनिटरिंग के अभाव में नहीं हो पाता है जिसके कारण विधि व्यवस्था की समस्या पैदा होती है। विभिन्न केसों के अद्यतन स्थिति की मॉनिटरिंग तथा अपराधी को दंड सुनिश्चित कराने हेतु पुलिस अधिकारियों ,सिविल सर्जन एवं न्यायिक अधिकारियों की संयुक्त बैठक की गई तथा केश वार जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई कि केश किस स्टेज में है ,आरोप पत्र दायर हुआ अथवा नहीं ,अभियुक्त उपस्थित हुआ अथवा नही,वारंट एवं कुर्की जब्ती की कार्रवाई हो रही है अथवा नहीं, फरार घोषित किया गया है या नही। स्पीडी ट्रायल की समीक्षा में पाया गया कि कुल 39 लंबित बाद में 24 मामले में आरोप पत्र दायर हो गया है तथा 13 मामलों में न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है ।

बैठक में सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया कि वे इंजरी रिपोर्ट डॉक्टर के नाम ,मोबाइल नंबर ,हस्ताक्षर तथा अपने मंतव्य के साथ स समय पुलिस अधीक्षक को थाना वार उपलब्ध करा दे। सिविल सर्जन द्वारा बतलाया गया की जिला स्तर पर इंजुरी रिपोर्ट लंबित नहीं है बल्कि प्रखंडों के ही इंजुरी रिपोर्ट लंबित हैं साथ ही निर्देश दिया गया की केस डायरी में मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तथा अनुसंधानकर्ता अपना एवं गवाह का मोबाइल नंबर अवश्य उपलब्ध करा दें ।जिलाधिकारी ने उत्पाद अधीक्षक को अपने स्तर से प्रत्येक माह के 27 एवं 28 तारीख को शराब विनष्टीकरण की प्रक्रिया मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी के समक्ष वीडियोग्राफी कराते हुए पूरा करें। साथ प्रमाण पत्र निर्गत करना सुनिश्चित करें ।

जिलाधिकारी ने चौोरी एवं चरपोखरी थाना द्वारा शराब विनष्टीकरण का प्रस्ताव विलंब से देने के कारण संबंधित एसडीपीओ को कारण पृच्छा करने का निर्देश दिया ।नीलाम पत्र वाद की थानावार समीक्षा में पाया गया कि नगर थाना में नीलाम पत्र वाद के सर्वाधिक 67 मामले वारंट के लंबित हैं ।इसके अतिरिक्त मुफस्सिल थाना में 16, नवादा थाना में 25, जगदीशपुर थाना 23 ,बड़हरा थाना 28, कृष्णगढ़ थाना 16 ,कोइलवर थाना 18 ,संदेश थाना 7 ,चांदी थाना 6 ,मामले वारंट के लंबित है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की समीक्षा में पाया गया कि हत्या के 14 मामलों में दूसरे किस्तके भुगतान हेतु आरोप पत्र का थाना से रिपोर्ट की मांग की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि भूमि विवाद से संबंधित मामलों के निपटारे हेतु अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष संयुक्त रूप से बैठक कर मामले का निष्पादन करेंगे तथा प्रतिवेदन डीएम एवं एसपी को देंगे ।इसके लिए रोस्टर तैयार की गई है उसके अनुसार बैठक करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु वाहनों की लगातार चेकिंग आवश्यक है उन्होंने अधिकारियों को कहा कि हाल के दिनों में वाहन चेकिंग एवं उसकी वसूली काफी कम है। नारायणपुर थाना के अंतर्गत सर्वाधिक 200 वाहन जांच किए गए जबकि नवादा थाना से मात्र 11 वाहन जांच हुई है ।जिलाधिकारी ने मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करने हेतु सघन वाहन चेकिंग थाना बार करें तथा रिपोर्ट करें।

जिलाधिकारी ने अवैध खनन मामले में थाना का रिपोर्ट तलब की तथा कहा कि बालू घाट पर निर्गत चालान 6 घंटा तक वैध रहेगा 6 घंटा के बाद अवैध माना जाएगा। बैठक में पाया गया की अजीमाबाद एवं संदेश के बालू घाट पर खनन मामले में विधि व्यवस्था की समस्या है उन्होंने त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके लिए एस एच ओ एवं माइनिंग ऑफिसर आपसी समन्वय बनाकर समाधान करें तथा एसडीओ एवं एसडीपीओ मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि लोगों में रोड जाम की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। जिससे विधि व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाती है। इसलिए जन जीवन को सामान्य बनाए रखने एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु मजिस्ट्रेट द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें ।उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा के अवसर पर प्रखंड अनुमंडल स्तर पर शांति समिति की बैठक करें तथा पूजा के अवसर पर जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक व्यवस्था करें। पूजा के अवसर पर डीजे बंद रहेगा कहीं डीजे नहीं बजेगा ।पूजा समिति तीन पालियों में स्वयंसेवकों की प्रतिनियुक्ति करेंगे तथा उसका नाम एवं मोबाइल नंबर प्रशासन को उपलब्ध कराएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि नागालैंड से लाइसेंस प्राप्त कर कई असामाजिक तत्व दूसरे जगह रहने लगते हैं तथा उस जिले मे 6 महीने के अंदर अनुज्ञप्ति एवं शास्त्र की जांच नहीं कराते ।आर्म्स एक्ट में प्रावधान है कि दूसरे जगह से लाइसेंस प्राप्त कर अगर कोई व्यक्ति अन्य जगह रहता है तो 6 माह के अंदर निकटतम थाने में अथवा जिला शस्त्र दंडाधिकारी के पास शास्त्र की जांच कराना होता है।

जिलाधिकारी ने कहा है कि भोजपुर जिला के वैसे शस्त्र अनुज्ञप्ति धारी जो नागालैंड राज्य से शस्त्र अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लिए हैं उन्हें संबंधित थाना एवं जिला दंडाधिकारी के पास अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति तथा शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य है अन्यथा वैसे सभी शस्त्र अनुज्ञप्ति धारी पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिलाधिकारी ने यह कार्य आगामी लोकसभा चुनाव के स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु किया है। बैठक में पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार ,अपर समाहर्ता सुरेंद्र प्रसाद, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार ,सहित सभी अनुमंडल पदाधिकारी सभी थानाध्यक्ष सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी अंचलाधिकारी तथा कई जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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