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डीएम ने खुले में शौच से मुक्ति के संबंध में बीडीओ के साथ किये आपात बैठक।कई कार्यो पर दिये विशेष निर्देश।

अरवल {के कुमार श्रवन}

खुले में शौच से मुक्ति के संबंध में जिला पदाधिकारी सतीश कुमार सिंह द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ आपात बैठक गोपनीय में की गई. जिलाधिकारी ने कहा कि शौचालय बनवा लेने वाले 3411 परिवार वालों को दो दिन के अंदर प्रोत्साहन की राशि 1200 का भुगतान कर देना है. इसके अलावा 16187 शौचालय बनवा लेने वालो का एक सप्ताह के अंदर जियो टैगिंग कर इनका भुगतान कर देना है. ये सभी 50 प्रतिशत से अधिक वार्ड के लोग हैं. इनका भुगतान कर देने पर बाकी परिवार के लोग भी अपना शीघ्र शौचालय बना लेंगे.

जिलाधिकारी ने कहा कि जीविका दीदियों द्वारा भी शौचालय बनवाया जा रहा है. इनका भी आवेदन लेकर जियो टैगिंग कर लेना है, तथा जीविका दीदियों को स्वच्छताग्राही बनाकर इन्हें भी 150 रुपया की प्रोत्साहन प्रेरणा की राशि भुगतान किया जाये. जियो टैगिंग की बैठक कर प्राप्त सभी आवेदनों का जियो टैगिंग कर लेना है. जियो टैगिंग में गलत आवेदन को नहीं डालना है. इस पर विशेष ध्यान देना होगा. प्राप्त सभी आवेदनों को सभी प्रखंड समन्वयक पंचायत के नोडल पदाधिकारी या विकास मित्र से जांच कराकर फोटो के साथ जियो टैगिंग के लिए भेजने पर ही करना है. अभी तक जितने घरों में शौचालय नहीं बना है. इसका सर्वे कर लेना है तथा युद्ध स्तर पर लगकर बनवा लेना है.

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हर घर नल का जल के संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि लक्ष्य के विरुद्ध 80 प्रतिशत वार्डों में बोरिंग गड़ गया है, तथा पाइप भी बीछ गया है. इसे शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए. एक सप्ताह के अंदर इन वार्डो के सभी घरों से नल का जल निकलना शुरू हो जाना चाहिए. पाइप का गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना है ताकि टिकाऊ रह सके. जिस द्वारा कार्य में लापरवाही बरती जा रही है उसे ब्लैक लिस्ट में डाल कर दूसरे एजेंसी से कार्य कराया जाये. जो एजेंसी पैसा लेकर फरार हो गए हैं उस पर क्रियान्वयन समिति से एफ आई आर दर्ज कराया जाये. जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि सप्ताह में दो दिन सभी वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत सचिव, स्वच्छता ग्राही एवं एजेंसी के साथ बैठक करें और टारगेट निर्धारित करा कर युद्ध स्तर पर कार्य करावे. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सप्ताह में कम से कम दो दिन क्षेत्र में निकालकर स्वयं कार्यों का निरीक्षण करें एवं उचित निदेश दे.

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प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में निर्देश दिया गया कि जिस वार्ड में लोग छूट गये हैं, उस का सर्वे कर निबंधित कर लेना हैं. एक भी आवास विहिन व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए. सभी को आवास बनाना है. जिनको राशि 06 माह के लिए 7082, 09 माह के लिए 1600 तथा 12 माह के लिए 1377 लोगों को दिया गया है, इसका भी निरीक्षण करते रहना है तथा जो पैसा लेकर आधा अधूरा बनवाकर बैठ गये हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई करना है. छूटे लोगों का ग्राम सभा में चयन कर लेना है. बैठक में डीआरडीए निदेशक राकेश रंजन, जिला समन्वयक निलेश सिंह, जिला स्वच्छ भारत प्रेरक विक्रांत विकास कुमार के साथ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी उपस्थित थे


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