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सदन में एनआरसी का प्रस्ताव पारित , नीतिश कुमार ने एनपीआर पर केंद्र को लिखी चिट्ठी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में बड़ा फैसला लेते हुए कहा की बिहार में एनआरसी लागु नही होगा . बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया गया कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा। एनआरसी लागू नहीं करने का प्रस्ताव को सदन से पास किया गया है। इसके अलावे NPR पर संशोधन प्रस्ताव भी विधानसभा से पारित हुआ। बिहार में 2010 के आधार पर होगा NPR प्रस्ताव पास होने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश का आभार जताया है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में एलान करते हुए कहा की केंद्र को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) पर एक चिट्ठी भेजी गई है जिसमें उन्होंने विवादास्पद क्लॉज पर छूट मांगी .इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से ऐलान किया कि बिहार में एनआरसी का कोई मतलब ही नहीं। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि एनआरसी बिहार में लागू नहीं होगा। एनआरसी का कोई मतलब ही नहीं है।

विधान सभा में उन्होंने कहा कि एनआरसी को लेकर हौवा खड़ा किया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जब पीएम मोदी कह चुके हैं कि एनआरसी की कोई बात नहीं हो रही हो तो फिर इसका हल्ला क्यों हैं, सीएम नीतीश ने कहा कि एनआरसी का कोई तुक नहीं है।

सीएम नीतीश ने आगे कहा कि वैसे एनआरसी कोर्ट के आदेश पर 2003 में ही लाया गया था लेकिन वर्तमान में एनआरसी पर कोई बात नहीं है और इससे किसी को परेशान होने की जरुरत नहीं है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके पहले सदन में ऐलान किया था कि बिहार में एनआरसी लागू करने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा था कि इसकी कोई जरुरत नहीं है।

नीतीश कुमार ने कहा की NPR के नए प्रावधान हटाए जाएं नहीं तो भविष्य में कभी NRC हुआ तो इससे लोगों को खतरा होगा. NPR पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पत्र भेजा है, जिसके आधार पर अधिसूचना जारी की गई है. वर्ष 2010 के इतर इस साल कुछ नया प्रावधान जोड़ा गया है. मसलन माता-पिता के जन्म स्थान के बारे में जानकारी मांगी गई है. 15 फरवरी को राज्य सरकार की तरफ से केंद्र को NPR के बारे में एक पत्र भेजा गया है. इस पत्र में बिहार सरकार ने NPR का आधार वर्ष 2010 बनाने का आग्रह किया है. ट्रांसजेंडर वाले कॉलम को छोड़कर शेष नए प्रावधान को हटाने का आग्रह किया गया है.