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बिहार में पुलिस मुख्यालय में बनेगी इन्वेस्टीगेशन मॉनिटरिंग सेल,नीतीश कैबिनेट ने मंजूर किए 5 प्रस्ताव

पुलिस अनुसंधान से जुड़े मामलों की मॉनिटरिंग के लिए अब पुलिस मुख्यालय में ‘इन्वेस्टीगेशन मॉनिटरिंग सेल’ गठित की जाएगी.मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया.आज की बैठक में पांच प्रस्ताव पर विमर्श के बाद इन्हें मंजूरी दी गई.

यह भी जानें

– मुख्यमंत्री नीतीश की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गया फैसला

– मंगलवार को हुई बैठक में पांच प्रस्ताव पर हुआ विमर्श, सभी स्वीकृत किए गए

सफलता पूर्वक काम के लिए 69 पद सृजित

मंत्रिमंडल सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार ‘इन्वेस्टीगेशन मॉनिटरिंग सेल के सफलता पूर्वक काम करने के लिए 69 पद सृजित किए गए हैं.जानकारी के अनुसार इन पदों में पुलिस अधीक्षक का एक पद, पुलिस उपाधीक्षक का सात पद, पुलिस निरीक्षक का 13 पद, आशु लिपिक सहायक अवर निरीक्षक के आठ पद, कंप्यूटर संचालक के 21 पद, सिपाही 11 पद एवं चालक सिपाही आठ पद यानी कुल 69 पद होंगे.

बिहार गव्य संवर्ग भर्ती संशोधन नियमावली 2021 को मंजूरी

इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद गव्य संवर्ग में भर्ती- प्रोन्नति को विनियमित करने हेतु बिहार गव्य संवर्ग भर्ती संशोधन नियमावली 2021 को भी मंजूरी दे दी. सात निश्चय- 2 में शामिल सब के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा अंतर्गत हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के निशुल्क उपचार की व्यवस्था के लिए बाल हृदय योजना के निर्धारित परिवहन व्यय की राशि में संशोधन की स्वीकृति दी गई है.लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा जलापूर्ति योजना के संचालन, रखरखाव के लिए अनुरक्षण नीति को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है. मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता कैबिनेट की बैठक ने मुहर लगने के बाद पुलिस अनुसंधान से जुड़े मामलों की मॉनिटरिंग के लिए अब पुलिस मुख्यालय में ‘इन्वेस्टीगेशन मॉनिटरिंग सेल’ गठित की जाएगी.

नीतीश कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में भर्ती- प्रोन्नति को विनियमित करने हेतु बिहार गव्य संवर्ग भर्ती संशोधन नियमावली 2021 की स्वीकृति दी गई. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा जलापूर्ति योजना के संचालन, रखरखाव एवं अनुरक्षण अनुदेश की स्वीकृति दी गई है.