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OBC के लिए मोदी सरकार के फैसले से 2019 की जीत हो गई पक्की! कन्फ्यूजन है तो समझिये…

modi amit shah
modi amit shah

file photo

मोदी सरकार ने बुधवार को एक बड़ा फैसला अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के लिए लिया है. माना जा रहा है कि चुनाव से पहले यह फैसला मोदी सरकार के भविष्य के लिए मिल का पत्थर साबित हो सकता है. अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के लिए क्रीमी लेयर की उच्चतम सीमा 2 लाख रुपये बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी है, इसके अलावा ओबीसी जातियों के बीच सब-कैटिगरी बनाने की पहल की गई है. राजनीतिक जानकार इसे लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा मास्टर स्ट्रोक बता रहे है.

सरकार का दावा है कि ओबीसी के अंदर सब-कैटिगरी बनाने से ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा. बिहार सहित 9 राज्य पहले ही ऐसा कर चुके हैं. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हालांकि कहा कि देश के अंदर आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार का सरकार का कोई इरादा नहीं है.

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मोदी सरकार के इस फैसले से बीजेपी को सबसे ज्यादा लाभ यूपी और बिहार में ही मिलेगा. जाती आधारित चुनाव में गैर यादव वोट को एकजुट करने के प्लान को सफलता मिल सकती है. कहा जा रहा है कि यह पीएम मोदी और अमित शाह की सोशल इंजिनियरिंग का मेगा प्लान है. बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव से निपटने के लिए सोशल इंजिनियरिंग की थी. गैर यादव समेत सभी पिछड़ी जातियों को एकजुट करने में बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई थी. इसमें पार्टी को भरपूर सफलता भी मिली. मोदी सरकार के इस फैसले से उनके सोशल इंजीनियरिंग को और मजबूती मिल जाएगी फिर 2019 का टारगेट भी आसानी से पूरा हो जायेगा.

बिहार में अब बीजेपी इसे फ़ॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ सकती है. चुकीं नीतीश कुमार की OBC के बड़े तबके पर माना जाता है इसलिए 2015 कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ लेकिन अब तो नीतीश कुमार भी साथ है तो बीजेपी को बिहार में इससे बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है. कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में मोदी सरकार ओबीसी की नई श्रेणी बनाकर इसका पूरा फायदा उठाएगी. पहले भी इस सोशल इंजीनियरिंग का फायदा झारखंड में गैर आदिवासी, हरियाणा में गैर जाट, महाराष्ट्र में ब्राह्मण को सीएम बनाकर मिल चूंकि है.

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