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पटना हाईकोर्ट का आदेश, इन नियोजित शिक्षकों का फरवरी महीने से रुक जाएगा वेतन!

फर्जी डिग्रियों की निगरानी जांच में ढिलाई पर हाईकोर्ट ने काफी सख्त तेवर अपनाया है। अदालत ने कहा है कि जो शिक्षक अपनी डिग्री की जांच में कोताही बरतेंगे उनका फरवरी महीने से वेतन रुक जाएगा। राज्य के 3 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों में से फर्जी डिग्रीधारियों को चिन्हित करने के लिए निगरानी जांच में तेजी लाने के लिए पटना हाईकोर्ट ने यह सख्त आदेश दिया है।

आरको बता दें कि चीफ जस्टिस संजय करोल तथा जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा की खण्डपीठ ने रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। कोर्ट ने निगरानी ब्यूरो को भी दो हफ्ते की मोहलत देते हुए एक अद्यतन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया, ताकि यह पता चले कि अब तक कितनी डिग्रियां जांच के लिए भेजी गई हैं।

सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता और निगरानी ब्यूरो के सीनियर एडवोकेट अंजनी कुमार ने हाईकोर्ट को बताया कि 3 लाख से अधिक शिक्षकों के रिकार्ड्स की जांच की जा रही है। जांच के दौरान 1275 प्रमाणपत्र फर्जी पाए गए। कारीब 489 प्राथमिकियां दर्ज हो चुकी हैं।