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नीतीश के इस मांग को रविशंकर प्रसाद ने दिखाया ठेंगा

भारत सरकार ने पोर्न वेबसाइट पर पूरी तरह से रोक लगा पाने को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार के लिए यह मुमकिन नहीं हैं। रविशंकर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में रविवार को पत्रकारों से मुखातिब थे। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रधानमंत्री को पोर्न वेबसाइट बैन करने के लिखे पत्र के सवाल पर यह जवाब दिया।

बकौल रविशंकर, सरकार एक वेबसाइट को बैन करती है, तब तक लोग दूसरी वेबसाइट पर चले जाते हैं। सोशल मीडिया की भूमिका को लेकर मंत्री ने चिंता भी जताई। केंद्रीय मंत्री ने मजबूरी बताई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मांग पर गंभीरता के साथ विचार किया जा रहा हैं। मैंने इसको लेकर विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। केंद्रीय मंत्री ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश में चल रहे आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में साफ किया कि सीएए न तो किसी नागरिकता छीनता है और न तो लेता है।

दूसरे सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने एनआरसी पर आ रहे जदयू प्रवक्ताओं के बयान पर बोलने से इन्कार कर दिया। कहा कि हम केसी त्यागी के बयानों पर कुछ नहीं बोलेंगे। जदयू और लोजपा एनडीए का हिस्सा हैं। हमलोगों की नीतीश कुमार से बात हो जाती है, इसलिए प्रवक्ताओं के बयान पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है।