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कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की क्या हैं तैयारियां? हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार से मांगी रिपोर्ट

बिहार में कोरोना टीकाकरण की क्या स्थिति है, अब तक कितने को टीका दिया जा चुका है। साथ ही सूबे में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या कितनी है। इस बात की पूरी जानकारी देने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने राज्य की नीतीश सरकार को दिया है।

गुरुवार को हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने करोना महामारी की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है, इसकी भी जानकारी मांगी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस. कुमार की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक तथा कई अन्य की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की।

कोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य में टीकाकरण की स्थिति से अवगत कराने का आदेश दिया। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बिहटा स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में डॉक्टरों, वार्ड ब्वाय, नर्सिंग स्टाफ, सुरक्षाकर्मी के रिक्त पदों पर बहाली के बारे में पूरी जानकारी देने का आदेश दिया था।

राज्य सरकार को भी अस्पताल के बारे में पूरी जानकारी देने को कहा गया था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान अस्पताल प्रशासन की ओर से हलफनामा दाखिल नहीं किया जा सका। राज्य सरकार की ओर से भी हलफनामा दाखिल नहीं हुआ। इस कारण मामले पर सुनवाई आगामी सोमवार तक के लिए टाल दी गई।

इसी मामले में संविदा पर बहाल डॉक्टरों की ओर से एक अर्जी दायर कर मानदेय बढ़ाने के बारे में सरकार को दिए गए अभ्यावेदन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं किये जाने की जानकारी कोर्ट को दी गई। कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को डॉक्टरों की ओर से दाखिल अभ्यावेदन पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। साथ ही मामले पर अगली सुनवाई सोमवार 26 जुलाई को करने को कहा।

गौरतलब है कि अस्पताल में नर्सिंग के 247 स्वीकृत पद हैं, लेकिन मात्र 56 कार्यरत हैं। बाकी के बचे पदों पर आउटसोर्सिंग से काम चलाने की बात कही गई है। वहीं वार्ड ब्वाय के 21 पद स्वीकृत पद हैं और 9 कर्मियों से काम चलाया जा रहा है। इसी प्रकार हाउसकीपिंग के 118 स्वीकृत पद हैं और 50 ही कार्यरत हैं। सुरक्षाकर्मी के 87 पद स्वीकृत हैं, लेकिन मात्र 18 कार्यरत हैं। लेबोरेटरी में 46 स्वीकृत पद हैं, लेकिन मात्र 9 कार्यरत हैं। बाकी के बचे सभी पदों पर कर्मी की तैनाती करने का निर्देश एजेंसी को दिया गया है।