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शिक्षकों का वेतन नहीं भेजने वाले इन डीपीओ पर कार्रवाई की तैयारी

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सरकार के सभी कोशिशें धरी की धरी हैं, अब शिक्षकों को मार्च से अबतक के वेतन का इन्तजार है. सरकार द्वारा पैसे भेजने के वावजूद जिले के डीपीओ के कारण शिक्षकों के वेतन में देरी हो रही है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के फरमान के बाद भी नहीं सुधरने वाले अब बिहार के 11 जिलों के डीपीओ स्थापना से स्पष्टीकरण की मांग की गई है.

जिन डीपीओ पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा है उसमें दरभंगा, मुंगेर, पूर्वी चंपारण, वैशाली, गोपालगंज, सारण, बेगूसराय, सीतामढ़ी, बेतिया और रोहतास जिला शामिल हैं. शिक्षा विभाग के अपर सचिव ने लापरवाह अधिकारियों को 24 घंटे में स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है. साथ हीं यह भी चेतावनी दी है कि अगर शोकॉज में जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो कार्रवाई तय है.

दरअसल शिक्षा विभाग ने मार्च,अप्रैल और मई महीने का वेतन तत्काल रिलीज करने का आदेश दिया था. लेकिन समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इन जिलों में मार्च महीनें का वेतन 50 फीसदी शिक्षकों के खाते में जबकि अप्रैल का 16 फीसदी शिक्षकों को जबकि मई महीने का वेतन एक भी शिक्षकों के खाते में नहीं भेजा गया.

इस लापरवाही के बाद अब शिक्षा विभाग लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है. दरअसल बिहार के हजारों शिक्षकों का वेतन मार्च महीनें से हीं बकाया है. नई cmfs प्रणाली की वजह से थोड़ी परेशानी हो रही थी. इसके बाद शिक्षा विभाग ने य़ुद्ध स्तर पर वेतन भुगतान करने का आदेश दिया है.

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