‘सेंट्रल टैक्स में बिहार को मिले बड़ा हिस्सा’

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केंद्रीय करों में राज्य के लिए बड़े हिस्सेदारी को लेकर उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने मांग की है. इसके लिए उन्होंने कहा मानकों के आधार पर मदद करते हुए, 2011 सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना, आय दूरी, आबादी घनत्व और दूसरे राज्यों के टैक्सेस का कैलकुलेशन होना चाहिए.

यह बात उन्होंने 15वीं वित्त आयोग की बैठक के दौरान संबोधित करते हुए बोले. उन्होंने 11वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 15वें वित्त आयोग में बिहार के हिस्से को बहाल करने का आग्रह भी किया.

इतना ही नहीं आगे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सेस, सरचार्ज और गैर कर राजस्व के रूप में एकत्रित राशि में राज्यों को भी एक हिस्सेदारी दी जानी चाहिए.

उन्होंने 11वीं वित्त आयोग का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार का हिस्सा 11.589 प्रतिशत था जो 14वें वित्त आयोग में 9.665 प्रतिशत हो गया था. फिर उन्होंने 13वें वित्त आयोग की तुलना में 14वें वित्त आयोग से करते हुए बताया कि बिहार में 136 प्रतिशत अधिक राशि मिली थी.

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि केरल जैसे विकसित राज्य को अपने फंड में 191 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि बढ़ोतरी का राष्ट्रीय औसत 173 प्रतिशत था.

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