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बिहार कैबिनेट निर्णय 25 अगस्त 2015: 27 योजनाओं को मिली मंजूरी

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पटना.न्यूज़ डेस्क.
बिहार सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक आज राज्य सचिवालय में हुई जिसमे कई अहम् प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. राज्य सरकार ने 2008 के कोशी बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के लिए 260 करोड़ तथा इलाके के चहुंमुखी विकास के लिए अलग से २४० करोड़ रुपयों की योजना को मंजूरी दी है.

अन्य प्रमुख स्वीकृत योजनायें निम्न प्रकार से हैं-

1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं हरित क्रांति-
उप योजना अंतर्गत खरीफ 2015 में कार्यक्रमों के लिए कुल 16768.29 लाख रूपये की लागत से योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति.

2. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत्-
नेिबंधित होने वाली संस्थाओं की कार्यकारिणी में कम से कम एक महिला सदस्य की अनिवार्यता को लागू करने की स्वीकृति.

3. वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक मुख्यमंत्री
मत्स्य विकास परियोजनान्तर्गत अविकसित सरकारी तलाबों को अनुदानित दर पर जीर्णोद्धार एवं चौकीदार शेड का निर्माण हेतु कुल र 3355.00 लाख (तँतीस करोड़ पचपन लाख) की योजना की स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस योजना हेतु कुल र 600,00 लाख (छह सौ लाख) की लागत पर योजना की स्वीकृति एवं राशि की निकासी के संबंध में.

4. राजकीय स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय, बेिहार, राजेन्द्र नगर, पटना का नाम पुनः परिवर्तित कर “भरत प्रसाद सिन्हा (बी०पी०सिन्हा) राजकीय शारीरिक
स्थान पर “बी०पी०सिन्हा राजकीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय” बिहार, पटना के रूप में संशोधित किये जाने को स्वीकृति.

5. कला, संस्कृति एवं युवा विमाग राज्य के विरासत संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे गैर-सरकारी संग्रहालयों/ संस्थानों यथा-महिला चरखा समिति, पटना गोपाल नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय, भरतपुरा, पटना, चेचर संग्रहालय, चेचर वैशाली, राजेन्द्र स्मृति संग्रहालय, पटना एवं बाचस्पति संग्रहालय, अंधराठाढ़ी, मधुबनी को विकास कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल 2000 (बीस लाख रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति.

6. इदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के लिए सृजित कम्युनिटी ऑप्थालमोलॉजिस्ट का पद परिवर्तित कर सहायक प्राध्यापक– ऑप्थालमोलॉजी करने की स्वीकृति.

7. ग्रामीण कार्य विभाग संविदा के आधार पर ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन नियोजित कुल 90 (नब्बे) कनीय अभियंता का अगले एक वर्ष तक के लिए पुनर्नियोजन के संबंध में.

8. योजना एवं विकास विभाग वर्ष 2008 में कोशी आपदा से प्रभावित मधेपुरा, सुपौल एवं सहरसा जिलों के लिए बिहार कोशी बाढ़ समुत्थान परियोजना हेतु बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाईटी के माँग के आधार पर र 26201 करोड़ रूपये अनुदान राशि की स्वीकृति.

9. योजना एवं विकास विभाग विहार कोसी बेसिन विकास परियोजना अंतर्गत कोशी क्षेत्र के भू-भाग की कृषि उत्पादकता में वृद्धि कर कृषि उत्पादन में लगभग 30% की वृद्धि हासिल करने, सड़क पुल निर्माण एवं बाँध सुदृढ़ हेतु बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाईटी के माँग के आधार पर कुल र 240.61 करोड़ अनुदान राशि के व्यय की स्वीकृति.

10. 1 जुलाई 2015 के प्रभाव से लागू वेतनमान में वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में नियोजित एवं कार्यरत 66,104 नगर शिक्षक, प्रखंड शिक्षक एवं पंचायत शिक्षक के नियत वेतन के भुगतान के लिए नियोजन इकाईयों को सहायक अनुदान में पूर्व से स्वीकृत कुल राशि र 7,11,50,40,000/-(सात अरब ग्यारह करोड़ पचास लाख चालिस हजार रूपये) से वेतन मद में भुगतान के प्रस्ताव पर स्वीकृति.

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11. कला,_संस्कृति_एवं यूवा विमाग कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड, पटना के उन्नयन एवं कार्यालय सुव्यवस्थित करने के निमित्त वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल 40,00,000/- (चालीस लाख रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति.

12. शिक्षा विभाग वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के पश्चात् संबद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता/अनुदान दिये जाने के नीतिगत निर्णय के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजनान्तर्गत रूपये 1,09,56,20,000/-(एक अरब नौ करोड़ छप्पन लाख बीस हजार) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति.

13. स्वास्थ्य विभाग इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को स्थापना व्यय हेतु गैर-योजना से वित्तीय वर्ष 2015-16 में रू० 50,00,00,000/-(रूपये पचास करोड़) मात्र के अनुदान की स्वीकृति.

14. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु बाँका, जमुई तथा सिवान जिलों में एक-एक, भागलपुर में एक, वारिसलीगंज (नवादा) कोढ़ा (कटिहार) एवं कैमूर जिले के रामगढ़ प्रखण्ड में एक-एक नये 3X50 एम०भी०ए० क्षमता वाली 132/13 के०भी० ग्रिड सब-स्टेशन एवं उससे सम्बद्ध संचरण लाईनों के निर्माण की 374.15 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में 1.00 (एक) करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति.

15. स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनहित कार्य के लिए महावीर कैंसर संस्थान, पटना को PET CT Scan मशीन के क्रय हेतु रू० 13,00,00,000/–(तेरह डु) रूपये मात्र की सीमा तक अनुदान की स्वीकृति.

16. स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को गैर-योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में सस्थान कें विविध निर्माण कार्यो, अनुरक्षण मरम्मत तथा जीर्णोद्धार कार्यों हेतु रू० 7,50,00,000/-(रूपये सात करोड़ पचास लाख) मात्र के सहायक अनुदान की स्वीकृति.

17. राज्य योजना के अन्तर्गत विभिन्न मशीन उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2008-09 में उपलब्ध कराई गई राशि रू० 15,50,50,000/-से अब तक व्यय के उपरान्त अवशेष राशि रू० 3,68,54,925/-(रूपये तीन करोड़ अड़सठ लाख चौवन हजार नौ सौ पच्चीस) मात्र से दो मॉडयूलर ऑपरेशन थियेटर के निर्माण की स्वीकृति.

18. सामान्य प्रशासन विभाग अंतर्गत ‘उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना’ को भंग किये जाने एवं नये आयोग “उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग” के गठन की स्वीकृति.

19. बिहार राज्य पुलिसकर्मियों की मांगों को भी मिली स्वीकृति.
वेिभागीय पत्रांक 4495, दिनांक-30.06.2015 के द्वारा बिहार पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों में से सिपाहियों, हवलदारों, सहायक अवर निरीक्षकों एवं अवर निरीक्षकों को अवकाश के दिनों में भी काम करने के एवज में एक माह के वेतन के बराबर मानदेय भुगतान हेतु निर्गत स्वीकृत्यादेश के कडिका–2 (क) में अंकित एक माह के वेतन के बराबर मानदेय स्वीकृत करने के कारण से संबंधित प्रावधान एवं 2 (ग) में देय क्षतिपूर्ति कु समाप्त करने के प्रधान में संशोधन करने के संबंध में।
यह सुविधा पुलिस निरीक्षकों भी उपलब्ध होगा

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6 Comments

  • Anonymous says:

    जो काम दुनया मे कहीं नही हो सकता
    वह बिहार मे नितीश सरकार कर देती है
    ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
    15-02-2011 से 31-08-2013 तक मदरसा मे टीचरो की बहाली नियमित शिक्षक के रूप मे हूई थी
    और शिक्षक उस का लाभ भी उठा रहे थे
    मगर नोटीफीकेशन 970 दिनाक 31-08-2013 मे इन शिक्षको को नियोजित शिकक्षक माना गया
    किया ऐसी ना इनसाफी दुनया मे कही हूई हो गी
    जी हाॅ बिहार मे हुआ है
    नितीश सरकार मे हुआ है।
    वाह वाह। वाह वाह ।वाह वाह ।

  • Anonymous says:

    Stastistics dept sankhikik sevak ko kab permament karoge nitish ji ab to kar do 75269 Employees. aachar sahinta lagu hone wali hai kuchh dino me . Jobs dene se aap ka vote badhega

  • kya Nitish ji hamlog diploma in agricultural engg G.p bhagalpur se kiye hai aap kab hamlogo KE liye krisi vighag me govt vacancy ka manjuri dijiyega

  • TAPESH KUMAR says:

    asv ka ghoshana nahi kiye jane per bihar ke yuva kafi akroshit hai.please abhi bhi wakt hai.

  • Kya Nitishjee aab ham logo n KO Bihar me rahne nahi denge kya.Ek to hamlogo KO wetaan wridhi ka laabhh nahi mila air upar se 12 mahino se wetan bhi nahi mila hai.

  • Anonymous says:

    इनसाफ करो, इनसाफ करो
    नितीश कुमार इनसाफ करो
    ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
    15-02-2011 से 31-08-2013 तक मदरसा मे टीचरो की बहाली नियमित शिक्षक के रूप मे हूई थी और शिक्षक उस का लाभ भी उठा रहे थे मगर नोटीफीकेशन 970 दिनाक 31-08-2013 मे इन शिक्षको को नियोजित शिकक्षक माना गया किया ऐसी ना इनसाफी दुनया मे कही हूई हो गी
    जी हाॅ बिहार मे हुआ हैनितीश सरकार मे हुआ है।
    अगर इन शिक्षको जलद इनसाफ नही मिला तो आने वाले चुनाव मे मदरसा शिक्षक कुछ और ही सोचने पर मजबूर होंगे।

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