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सातवें वेतन आयोग पर समिति बनाना पड़ा मंहगा, राज्यकर्मियों ने दे दी सीएम को इस तरह कि धमकी!

Nitish kumar

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अजित कुमार, पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सभी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने के लिए पूर्व मुख्य सचिव जी एस कंग के नेतृत्व में समिति को गठित किया है जो तीन महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट देगी जिसमे यह तय किया जाएगा कि कितना वेतन में वृद्धि किया जाय. राज्य सरकार कि यह बात राज्य के कर्मचारियों को नागवारा गुजर रही है.

बिहार सचिवालय सेवा संघ के बैनर तले बिहार के सभी कर्मचारी इस वेतन आयोग के खिलाफ में लामबंद हो रहे है जो राज्य सरकार के लिए मुश्किल खड़ा कर सकती है. संघ अध्यक्ष नीलम कपूर और महासचिव अमरेन्द्र नाथ सिंह ने इस आयोग के गठन पर नाराजगी जाहिर किया है अपने वक्तव्य में कहा है कि सचिवालय में कार्यरत साढ़े चार लाख कर्मचारी और साढ़े तीन लाख पेंशनभोगी में काफी ज्यादा आक्रोश है.
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उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि संघ के साथ हुए समझौते के साथ खिलबाड़ कर रही है 1997 में राज्य सरकार ने नीतिगत निर्णय लिया था कि केंद्र के सामान ही अपने कर्मचारियों को वेतनभत्ते और सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी, लेकिन अब पहली बार राज्य सर्कार इस वादे से मुकर रही है और राज्य वेतन आयोग गठित कर वेतन का निर्धारण करने का निर्णय लिया है जो कि अपने ही वादे से पीछे हट रही है. इस सन्दर्भ में संघ ने राज्य सरकार के खिलाफ आन्दोलन कि चेतावनी दे दिया है.

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