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नियोजित शिक्षकों को लेकर गरमाई राजनीति, नीतीश सरकार के फैसले पर बीजेपी नेता ने खोला मोर्चा….


न्यूज़ डेस्क: बिहार सरकार द्वारा नियोजित शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट से मिली जीत के बाद बिहार सरकार सुप्रीमकोर्ट जाने का फैसला लिया है जिसके बाद बिहार की सियासत तेज हो गई है. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व एमएलसी नवल किशोर यादव ने नीतीश सरकार के पटना हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में सुप्रीमकोर्ट जाने के फैसले के विरोध में खड़े हो गए हैं.

नियोजित शिक्षकों को समान वेतन का मामले में राज्य सरकार के सुप्रीमकोर्ट जाने के ऐलान के साथ ही नवल किशोर यादव ने फैसले का विरोध करते हुए कहा कि नियोजित शिक्षकों की हकमारी ठीक नहीं. उन्होंने इस मामले में कहा कि नियोजित शिक्षकों की सुनवाई सुप्रीमकोर्ट के निर्देश पर ही पटना हाईकोर्ट ने की थी. सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि राज्य सरकार को सुप्रीमकोर्ट में भी मुंह की खानी होगी. शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर हमला करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी केस लड़ने में ज्यादा रुचि लेते हैं. उन्होंने अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि विभागीय केस लड़ने से अधिकारियों की कमाई होती है. यादव ने कहा कि इसके लिए सरकार को सार्थक नीति बनानी चाहिए. साथ ही सर्कार से अनुरोध किया कि केस लड़ने से बेहतर शिक्षा में सुधार के लिए काम करे सरकार.

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इससे पहले उन्होंने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ही समान काम के लिए समान वेतन का आदेश दे चुका है, तो हाईकोर्ट के फैसले पर फिर वहीं अपील करने पर उसका खारिज होना तय है. यादव ने मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री से सुप्रीम कोर्ट में अपील में ले जाने संबंधी निर्णय पर पुन: विचार करने का अनुरोध किया. उन्होंने ही शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा से इस बात की समीक्षा करने को कहा है. उन्होंने कहा कि 42 अंगीभूत व अन्य नव अंगीभूत कॉलेजों से संबंधित कितने मामले अब तक हाईकोर्ट में दायर किये गये. उनमें से कितने मामले राज्य सरकार जीत सकी है. उन्होंने कहा है कि 99 प्रतिशत मामलों में सरकार की हार हुई है.


krishnandan prasad verma

file photo


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