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काॅल ड्राॅप से निजात के लिए नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब…

nitish sushil modi
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हितेश कुमार,पटना: बिहार में काॅल ड्राॅप से निजात के लिए बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि
बिहार में करीब 3 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता हैं मगर सेवा प्रदात्ता कम्पनियों द्वारा जगह की कमी से पर्याप्त संख्या में टाॅवर स्थापित नहीं किए जाने के कारण खराब कनेक्टविटी और काॅल ड्राप की शिकायतें रहती है.

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उपमुख्यमंत्री सह आई टी मंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि इससे निजात दिलाने के लिए सरकार ने दूरसंचार सेवा प्रदात्ता कम्पनियों को सरकारी भूमि व भवनों पर मोबाइल टाॅवर लगाने की स्वीकृति देने का निर्णय लिया है. मोदी ने बताया कि मोबाइल सेवा प्रदात्ता कम्पनियों को टाॅवर लगाने के लिए सरकारी भूमि व भवन खुली निविदा के माध्यम से दी जायेगी. निलामी हेतु नगर निगम क्षेत्रों में 25 हजार, नगर परिषद व नगर पंचायत क्षेत्रों में 20 हजार व ग्रामीण क्षेत्रों में 15 हजार सुरक्षित राशि जमा करायी जायेगी. मगर विद्यालयों, काॅलेजों, अस्पताल व आंगनबाड़ी परिसरों के 100 मीटर की परिधि में टाॅवर स्थापित नहीं किए जायेंगे. उपमुख्यमंत्री ने बताया कि मोबाइल कम्पनियों को प्रारम्भिक अनुमति 5 वर्ष के लिए दी जायेगी। पांच वर्ष के उपरांत प्रारम्भिक शुल्क में 50 प्रतिशत की वृद्धि के आधार पर पुनः पांच वर्षों के लिए अनुमति विस्तारित की जायेगी.

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