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नया घर खरीदने वालों को खुशखबरी, अब बिल्डर नहीं….


न्यूज़ डेस्क : अब एक मई से रीयल एस्टेट के क्षेत्र में नया नियम लागू हो जाएगा. इसके लिये 30 अप्रैल तक रीयल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी का गठन किया जायेगा. नए नियम के अनुसार अब बिल्डर सिर्फ कारपेट एरिया की ही बिक्री कर सकते हैं. इसके साथ ही अब मई से फ्लैट या जमीन के विवादों की सुनवाई कानूनी प्रावधानों के तहत रीयल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी करेगी.

कल हुये नगर विकास एवं आवास विभाग के बैठक में रीयल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी के गठन को लेकर समीक्षा की गयी थी. जिसे लेकर नगर विकास एवं आवास मंत्री महेश्वर हजारी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा रीयल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 तैयार किया गया है. जिसके बाद राज्य सरकार ने भी बिहार रीयल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) (सामान्य नियमावली) 2017 का प्रारूप तैयार कर लिया है.

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अब केंद्र के द्वारा पारित किये गये एक्ट को राज्य में भी लागू किया जाना है. इससे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी. जो प्रोजेक्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उन पर भी यह नया प्रावधान लागू होगा. इसके लागू होने के बाद बिल्डर को अपने सभी प्रोजेक्ट की जानकारी के साथ ही उसमे काम करने वाले सभी लोगों की लिस्ट वेबसाइट पर सार्वजनिक करना होगा.

इसके साथ ही अगर कोई बिल्डर प्रोजेक्ट को आधे में ही छोड़ देता है तो उसे खरीददारों को राशि सूद सहित वापस लौटाना होगा. इसके साथ ही ग्राहक उसी प्रोजेक्ट को लेना चाहते हैं तो वह अब रीयल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी से शिकायत कर उसे किसी दुसरे डेवलपर से उसका निर्माण करवा सकते हैं.

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