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कृषि समन्वयक की नियुक्ति पर माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार से मांगा जवाब

patna high court
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file photo

कृषि समन्वयक की स्थायी नियुक्ति में अभी भी बहुत सारी गड़बड़ी है. जो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है. इसी का एक उदाहरण कल माननीय उच्च न्यायालय में हुए सुनवाई के दौरान सामने आया है. कल हुई सुनवाई में न्यायालय ने राज्य सरकार को जबाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है.

कृषि विभाग में संविदा पर कार्य कर रहे 500 कृषि स्नातक कृषि समन्वयको ने सरकार पर बेरोजगार करने का आरोप लगाया है. उन्होंने DBN से कहा कि ये लोग पांच वर्षों से अल्प मानदेय पर कृषि बिभाग की सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रहे थे और जब इन लोगो की स्थायी नियुक्ति की बारी आई तो इनलोगो को गलत नियमावली और गलत बहाली के तहत बाहर कर दिया गया.

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agriculture co ordinator

अब इनलोगो के समक्ष भूकमडी की समस्या उत्पन हो गयी है. ना ही इनलोगो के पास अब उम्र बची है. इनलोगो का कहना है कि कृषि विभाग इनलोगो को भी स्थायी करे नही तो ये पूरे 500 लोग पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करेंगे. इनलोगो की बातों को सरकार और विभाग कोई सुनने को तैयार नही है.


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