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नीतीश सरकार को मोदी सरकार ने दिया तगड़ा झटका!

modi nitish
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फाइल फोटो


न्यूज़ डेस्क: बिहार के नीतीश सरकार को केंद्र सरकार ने तगड़ा झटका देते हुए बिहार सरकार के द्वारा तांती ततवा जाति को अनुसूचित जाति की सूची मे पान स्वासी जाति के रूप में अधिसूचित करने की अधिसूचना को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है. गौरतलब है कि दलित एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता राजीव कुमार पूसा समस्तीपुर के द्वारा दायर किए गए एक आरटीआई आवेदन के उत्तर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने बताया है.

1 केंद्र सरकार के द्वारा बिहार राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के सूची में तांती ततवा जाति का नाम शामिल नहीं किया गया है. 2.भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 का हवाला देते हुए यह भी बताया कि राज्य सरकारों तथा न्यायालयों को अनुसूचित जाति की सूची में किसी भी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार नहीं है. क्योंकि अनुसूचित जातियों की सूचीयाँ सर्वप्रथम राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचित की गई है इसलिए इसमें कोई भी संशोधन केवल संसद के अधिनियम के द्वारा ही किया जा सकता है.

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इस सूचना के प्राप्त होने के उपरांत राजीव कुमार पूसा समस्तीपुर ने केंद्रीय कृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सी पी जी आर ए एम एस) भारत सरकार के माध्यम से एक नागरिक शिकायत रजिस्ट्रेशन नंबर MOSJE/E/2018/00193 दायर किया था. जिस के संबंध में केंद्र सरकार कि डायरेक्टर लोक शिकायत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 19/02/2018 को किए गए कार्यवाही में केंद्र सरकार ने एक आदेश पारित करते हुए विस्तार से इस विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अभी तक बिहार राज्य के अनुसूचित जाति की सूची में तांती ततवा जाति को शामिल नहीं किया गया है.

तांती ततवा जाति बिहार राज्य के लिए केंद्रीय ओबीसी की लिस्ट में क्रमांक संख्या 48 पर दर्ज है राजीव कुमार के द्वारा दायर इस लोक शिकायत के आलोक में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 का हवाला देते हुए पुनः यह बताया है कि अनुसूचित जातियों की सूचियों में किसी भी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकारो, न्यायालयों, तथा अन्य प्राधिकरणों को नहीं है. उक्त नागरिक शिकायत के आलोक में केंद्र सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि तांती ततवा जाति को बिहार राज्य में अनुसूचित जाति के पान स्वासी जाति के नाम से जाति प्रमाण पत्र राज्य सरकार के द्वारा निर्गत नहीं किया जा सकता है. केंद्र सरकार की कार्यवाही के अनुसार बिहार राज्य तांती ततवा जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिलेगा. आपको बता दें कि इस कार्रवाई से नीतीश कुमार के बिहार सरकार को तगड़ा झटका लगा है केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से और इस कार्रवाई का बिहार की राजनीति पर असर दिखना लाजिमी है.



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