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बंगला नहीं खाली करने वाले पूर्व मंत्रियों पर कड़ा एक्शन लेगी नीतीश सरकार, इतना गुना वसूलेगी जुर्माना

हितेश कुमार : सरकारी आवासों में रह रहे पूर्व मंत्री जिन्हें आवास खाली करने का निर्देश दिया गया है, उनसे 15 गुना अधिक राशि वसूलने का काम विभाग द्वारा किया जाएगा. यह बातें राज्य सरकार के भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा है. पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए महेश्वर हजारी ने कहा कि पूर्व मंत्री द्वारा आवास खाली करने के निर्देश के विरोध में पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया गया है.

जिसके कारण पटना उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है. भवन निर्माण विभाग के सचिव आगामी 8 दिसंबर को इस मामले में कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने की उम्मीद जताई है. साथ ही भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि बालू की किल्लत के कारण विभिन्न योजनाऐं समय से पूरा नहीं हो रही है. उन्होंने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि पुलिस भवन का निर्माण में दो-तीन महीने की देरी बालू के कमी की वजह से हुई है.

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MLA और MLC के डुप्लेक्स भवन निर्माण के मामले में विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि एमएलसी के 75 फ्लैटों का निर्माण जून 2018 और 150 एमएलए फ्लैट के निर्माण दिसंबर 2018 तक पूरा कर लिया जाएगा. इसके अलावा विभाग के मंत्री महेश्वर हजारी ने बताया कि भवन निर्माण विभाग 23 विभागों में भवन निर्माण से संबंधित कार्य करती है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में बिहार सदर के निर्माण के लिए द्वारिका में 2 एकड़ का प्लॉट मुहैया कराया गया है. G+10 फ्लोर का निर्माण कराया जाने की योजना विभाग ने तैयार की है. द्वारिका में बिहार सदन के निर्माण का कार्य में दो-तीन महीने में प्रारंभ करने की योजना विभाग द्वारा तैयार कर लिया गया है.

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