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अब हो जाइये खुश, बालू संकट दूर करने के लिए खनन पर राज्य सरकार ने लिया है बड़ा फैसला….

illegal sand mining
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न्यूज़ डेस्क: बिहार इन दिनों बालू संकट के दौर से गुजर रहा है. बालू संकट को दूर करने के लिए नीतीश सरकार अब नए सिरे से पहल शुरू कर दी है. बालू को लेकर इसके बंदोबस्तधारियों और सरकार के बीच चल रही तनातनी को खत्म करने के लिए नीतीश सरकार ने पहल की है. छह महीने से चल रहे गतिरोध को समाप्त करने के लिए खुद मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने पहल की है.

हालांकि मुख्य सचिव ने यह स्पष्ट किया है कि लघु खनिजों के अवैध खनन के खिलाफ सरकार की कार्रवाई जारी रहेगी. उनका कहना था कि जिन बालू घाटों की बंदोबस्ती विभाग ने पिछले दिनों रद कर दी थी, उन घाटों की बंदोबस्ती शीघ्र ही फिर बहाल कर दी जाएगी. उन्होंने कहा कि स बार किसी भी बंदोबस्तधारी को एक सौ हेक्टेयर से अधिक के रकबे से बालू खोदाई की इजाजत नहीं होगी. सूबे चल रहे बालू संकट को दूर करने के लिए मुख्य सचिव ने देर शाम एक संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि सूबे में हर जगह संकट नहीं है इसका सर्वाधिक संकट पटना, भोजपुर व सारण में है इसको दूर करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है.

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उनका कहना है कि बालू का कारोबार पुरानी नियमावली के तहत ही किया जाएगा. इसके अंतर्गत बालू की कीमत तय सरकार नहीं, बल्कि बाजार की प्रतिस्पर्धा के आधार पर तय की जाएंगी. खनन को लेकर पुरानी नियमावली के तहत खान एवं भूतत्व विभाग और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की बंदिशें लागू रहेंगी. उनका कहना है कि जिन बंदोबस्तधारियों के पास पहले से सौ हेक्टेयर से अधिक के रकबे से बालू खनन का लाइसेंस है वो पहले की तरह ही करेंगे. लेकिन अगर किसी तरह का शिकायत प्राप्त होती है तो जांच कर उसपर कार्रवाई होगी. अंजनी कुमार ने यह भी कहा कि बालू का उठाव और परिवहन ई-चालान के माध्यम से ही किया जाएगा. इसके बिना बालू का उठाव नहीं किया जा सकता है. गौरतलब है कि सरकार ने अवैध खनन, परिवहन, भंडारण व खरीद-बिक्री को समाप्त करने के उद्देश्य से लिए नई निति बनाई गई थी. जिसे लागू किये जाने के खिलाफ चुनौती पटना हाईकोर्ट में दिया गया है जिसपर सुनवाई है.


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