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कॉलेजों की जांच पर नीतीश सरकार को हाईकोर्ट से लगा झटका, तो कुछ के लिए बड़ी ख़बर

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आपको बता दे कि नीतीश सरकार ने राज्य के प्राईवेट बीएड कॉलेजों में शैक्षणिक औऱ बुनियादी सुविधाओं की जाँच के लिए जिलें के सभी डीएम और एसपी को पत्र लिखा था. इसके खिलाफ पटना हाईकोर्ट में डा.बी.आर.अंबेदकर कॉलेज ऑफ एजुकेशन और अन्य ने इसको चुनौती दिया. अब इस जांच करने से संबंधी राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देनेवाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दिया है.

न्यायमूर्ति बी.नाथ की एकलपीठ ने डा.बी.आर.अंबेदकर कॉलेज ऑफ एजुकेशन व अन्य की तरफ से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. बिहार से के उस आदेश को चुनौती दी गई जिसमें राज्य के सभी बीएड कॉलेजों की जाँच के निर्देश दिए गये थे. इस आदेश को चुनौती दी गई जिस पर कोर्ट ने यह आदेश पारित करते हुए 21 जून को अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की.
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हाइकोर्ट ने एनसीटीइ से मान्यता प्राप्त प्राइवेट बीएड कॉलेज की जांच करने का अधिकार राज्य सरकार को है या नहीं इस पर राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है. एनसीटीइ से मान्यता प्राप्त प्राइवेट बीएड कॉलेज को जांच करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है.एनसीटीइ की ओर से अधिवक्ता श्रीनाथ पाठक ने भी बहस में कहा कि जांच का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है.

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