Input your search keywords and press Enter.

बिहार में प्रोन्नति के लिए नही होगा कोई आरक्षण का प्रावधान

cm nitish_kumar

cm nitish_kumar


पटना.न्यूज़डेस्क. राज्य सरकार के कर्मियों के प्रोन्नति पर लगी रोक को सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के आलोक में हटाने का निर्णय लिया है. प्रोन्नति में आरक्षण और परिणामी वरीयता का लाभ अब अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारियों और कर्मियों को अलग से नहीं मिलेगा. शुक्रवार को इस महत्वपूर्ण निर्णय से संकंधित संकल्प सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दिया.

बिहार सरकार ने प्रोन्नति के लिए जरूरी डीपीसी की बैठक पर 12 अगस्त 2014 से रोक लगाई थी. इससे राज्य सरकार के हजारों कर्मचारियों-अधिकारियों की प्रोन्नति अटकी हुई थी. राज्य सरकार के इस आदेश के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में रिट दायर हुई थी.

उच्च न्यायालय ने 15 फरवरी 2016 को विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक पर लगी रोक हटाने का आदेश राज्य सरकार को दिया था. आदेश का अध्ययन और महाधिवक्ता की राय के बाद सरकार ने प्रोन्नति देने का निर्णय लिया है. मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित होने की वजह से इसके लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है.

इस न्यूज़ को शेयर करे और कमेंट कर अपनी राय दे.
[addtoany]

Loading...

[related_posts_by_tax title=”रिलेटेड न्यूज़:”]

Leave a Reply

Your email address will not be published.