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गोहत्या पर तेजप्रताप यादव के बयान से बीजेपी गदगद, मोदी ने कहा..

Sushil-Kumar-Modi
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फाइल फोटो


स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव के वृंदावन में दिए गए बयान कि बिहार सरकार शराबबंदी के बाद गोहत्या पर भी प्रभावी रोक लगायेगी का स्वागत करते हुए कहा कि मंत्री ने महागठबंधन के सबसे बड़े नेता लालू यादव के निर्देश पर ही इस तरह का बयान दिया होगा. बिहार में गोहत्या पर प्रतिबंध के लिए लागू ‘बिहार पशु संरक्षण व सुधार अधिनियम-1955 जो करीब 60 साल पुराना है और इसके कतिपय छूट का लाभ उठा कर गोहत्या व कटने के लिए गोवंशीय पशुओं को बाहर भेजने का धंधा धड़ल्ले से जारी है. लालू प्रसाद की पार्टी गोवंशीय पशुओं के वध पर प्रतिबंध के लिए कोई भी पहल करती है तो भाजपा उसका पूरा समर्थन करेगी.

बिहार में लागू 1955 के कानून में 15 वर्ष से अधिक उम्र के बैल, सांढ़ और प्रजनन के लिए स्थायी तौर पर अयोग्य गाय के वध की छूट का लाभ उठा कर जहां गोवंशीय पशुओं का वध बेरोक-टोक जारी है वहीं कानून के उल्लंघन पर मात्र छह माह का कारावास या एक हजार रुपये जुर्माना के प्रावधान के कारण भी प्रभावी प्रतिबंध संभव नहीं हो पा रहा है. दूसरी ओर पड़ोस के झारखंड में ‘झारखंड गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेद्य अधिनियम-2005’ में 10 साल की सजा (एक वर्ष से कम नहीं) और 10 हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान है. 

जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली आदि राज्यों में सम्पूर्ण गोवंशीय पशुओं के वध पर प्रतिबंध है. 2005 में सुप्रीम कोर्ट की एक सात सदस्यीय बेंच ने भी सम्पूर्ण गोवंशीय पशुओं के वध पर लगे प्रतिबंध को वैध ठहराया है. राजग सरकार के दौरान सोनपुर पशु मेले से बड़ी संख्या में पशुओं को काटने के लिए पश्चिम बंगाल ले जाने पर रोक लगाई गई थी. अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी सम्पूर्ण गोवंशीय पशुओं के वध पर प्रभावी रोक के लिए पुराने कानून में व्यापक संशोधन कर कठोर सजा के प्रावधान करने की जरूरत है. 

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बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है जहां की 70 प्रतिश्त आबादी कृषि पर निर्भर है. गोवंशीय पशुओं की संख्या कम होने से यहां की कृषि प्रभावित हो रही है जिसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है. ऐसे में सम्पूर्ण गोवंशीय पशुओं के वध पर प्रभावी रोक लगाना वर्तमान समय की मांग है. 

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