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टीईटी पास प्रशिक्षित अनियोजित शिक्षक संघ ने सीएम नीतीश पर लगाए गंभीर आरोप

nitish kumar
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फाईल फोटो

हितेश कुमार : राज्य के सत्ता संभालने के बाद राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने चुनावी घोषणा पत्र में शिक्षा व्यवस्था सुधारने का वादा किया था. व्यवस्था सुधार के क्रम में नीतीश सरकार ने जहां स्कूलों में भवनों का निर्माण तो कराया पर उस भवन में पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षकों को नियुक्त नहीं किया. मतलब 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी पर देखी जा रही है.

उधर बेरोजगारी के मामले में भी सरकार की विफलता जगजाहिर है. शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा TET और STET परीक्षा का आयोजन कराया गया था. जिसके बाद कुछ सफल शिक्षकों की नियुक्ति कराई गई और बाकी के नियुक्ति को अधर में लटका दिया गया. लेकिन इन नियुक्तियों के बाद भी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर नहीं हो सकी है. लेकिन इन अनियोजित शिक्षकों के नाम पर खूब राजनीति किया गया. एसटीईटी उतीर्ण प्रशिक्षित अनियोजित शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजभूषण उपाध्याय बताते हैं कि राज्य भर के हाई स्कूलों में करीब 27000 शिक्षकों के पद रिक्त है. जबकि एसटीईटी पास प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या 14 हज़ार से भी कम है. लेकिन इन पदों पर हमें बहाल नहीं किया जा रहा है.

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बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान इस मुद्दे पर खूब राजनीति किया गया. भारतीय जनता पार्टी ने इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था और घोषणा किया गया था कि हमारी सरकार बनती है तो आपकी नियुक्ति सुनिश्चित है. संघ के प्रदेश अध्यक्ष बृज भूषण उपाध्याय ने सरकार के सहयोगी दल भाजपा से अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे को अमल में लाने की मांग की है. विदित हो कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में लगातार हो रही गिरावट के बाद सरकार की नीति लगातार सवालों के घेरे में है. साल 2005 में सत्ता में आने से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का वादा राज्य की जनता से किया था. लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, वैसे-वैसे शिक्षा व्यवस्था चौपट होती चली गयी. एनडीए के सरकार से पूर्व जिस विद्यालय का भवन जर्जर अवस्था में था, उसे तो दुरुस्त कराया गया. लेकिन राज्य की शिक्षा व्यवस्था में लगातार आ रही गिरावट के बाद सरकार की नीतियों पर विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष भी हमलावर है.

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