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बाढ़ पीड़ितों की सूची में भारी गड़बड़ी को लेकर डीएम ने दिया यह बड़ा आदेश

मधुरेश,मोतिहारी: पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया अंचल में बाढ़ पीड़ितों की सूची के मामले में भारी गड़बड़ी का मामला उजागर हुआ है. यहां बाढ़ प्रभावित परिवारों से ज्यादा लोगों के नाम को सूची में जोड़ कर जिला प्रशासन को भेजा गया है. इस मामले की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी रमण कुमार ने गोपनीयता बरतते हुए वरीय पदाधिकारियों से इस मामले की जांच करायी है.

जांच के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि चिरैया में बाढ़ से प्रभावित नहीं होनेवालों का नाम भी बड़े पैमाने पर प्रभावितों की सूची में शामिल किया गया है. इसमें दलालों की बड़ी भूमिका रही है. प्राप्त जानकारी के अनुसार जांच के बाद पीड़ितों की सूची बनानेवाले कर्मचारी, अनुश्रवण समिति के सदस्य एवं चिरैया अंचलाधिकारी पर गाज गिरना तय माना जा रहा है. डीएम रमण कुमार ने तत्काल अंचलाधिकारी से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है. लेकिन दूसरी ओर वरीय पदाधिकारियों ने जांच कर जो प्रतिवेदन डीएम को दिया है, उससे मिलान करने पर अंचलाधिकारी स्तर से भेजे गए प्रतिवेदन में भारी गड़बड़ी मिली है. ऐसे में माना जा रहा है कि चिरैया के अंचलाधिकारी पर गाज गिर सकती है.

यहां बता दें कि चिरैया में बाढ़ पीड़ितों को अनुदान देने के लिए जो सूची बनाई जा रही थी उसमें बड़े पैमाने पर पैसे का खेल पंचायतीराज के प्रतिनिधियों द्वारा किया जा रहा था. इसमें सूची बनाने वाला कर्मचारी भी शामिल था. इसकी लिखित शिकायत जिला प्रशासन से कुछ लोगों ने की थी. इसके बाद डीएम ने वरीय पदाधिकारियों का एक जाचं दल बनाकर सौंपी गई सूची की जांच करायी तो पूरे मामले का खुलासा हो गया. बाढ़ पीड़ितों की सूची बनाने में अवैध रुप से रूपये की उगाही करने की चर्चा चिरैया के चौक-चौराहे पर आजकल जारी है. शिकायत आने के बाद जिलाधिकारी ने रविवार को प्रशासनिक अधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक के दौरान इस बात की चर्चा की. बताया गया है कि खड़तरी पश्चिमी, कपूर पकड़ी, खड़तरी मध्य, खंडतरी पूर्वी, रामपुर उत्तरी, रामपुर दक्षिणी, दीपही, धरहरवा, खोरा, सरौगढ़, महुआवा पूर्वी व पश्चिमी, माधोपुर, मिश्रौलिया, राघोपुर, नीरपुर, बारा जयराम, परेवा आदि पंचायतों की जांच वरीय पदाधिकारियों की टीम ने की.

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इसमें टीम ने पाया कि बाढ़ पीड़ितों की संख्या काफी बढ़ा-चढ़ाकर पेश की गई है. बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि चिरैया के सीओ के अलावा जिन पंचायतों के अनुश्रवण समिति द्वारा गड़बड़ी की गई है उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी. बैठक में स्पष्टीकरण के बाद आपदा कानून के तहत गड़बड़ी करनेवालों पर कार्रवाई करने की निर्णय लिया गया. डीएम ने पीड़ितों के खाते में पैसा भेजे जाने को लेकर आरटीजीएस की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है. बैठक में डीडीसी सुनील कुमार यादव, अपर समाहर्ता अरशद अली, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मनोज कुमार रजक के अलावा विभिन्न प्रखंडों के लिए नामित आपदा प्रभारियों ने भाग लिया. वहीं जिले के ढाका अंचल में भी काफी गड़बड़ी करने की शिकायतें मिल रही है जबकि बंजरिया में भी लोग प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों पर सूची में गड़बड़ी करने का आरोप लगा रहे हैं. सूत्रों की अगर माने तो यही खेल पताही में भी चला है. मोतिहारी शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई जगह से गड़बड़ी करने की शिकायतें मिल रही है. अब देखना यह है कि आपदा प्रबंधन के तहत दिये जाने वाले राहत वितरण सूची में गड़बड़ी करने वालों पर जिला प्रशासन किस हद तक कार्रवाई करता है.


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