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योगी आदित्यनाथ ने बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर बुलाई संयुक्त बैठक

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उत्तर प्रदेश में लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बैठक बुलाई. इस बैठक में सभी जिलों के डीएम और एसपी मौजूद रहेंगे. सभी विभागों के प्रमुख सचिव और डीएम के साथ मुख्यमंत्री योगी विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था और विकास योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के सख्त निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री ने सभी डीएम और पुलिस कप्तानों को निर्देश दिया कि वे सुबह 9 से 10 बजे तक जनता से मिलें. उन्होंने कहा कि जनता से बातचीत करने पर उन्होंने वास्तविकता का पता चलेगा. सीएम ने कहा कि गरीब की भाषा गलत हो सकती है, लेकिन भावना नहीं. इसके अलावा वरिस्थ अधिकारीयों को भी जिलों में निरीक्षण करने का निर्देश दिया. सभी बड़े अफसर 15 से 20 जून तक जिलों का भ्रमण करेंगे. इसके बाद मुख्यमंत्री खुद 21 जून से मंडलीय स्तरीय निरीक्षण के लिए निकलेंगे.

समीक्षा बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस में मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि सभी जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान अनिवार्य रूप से प्रतिदिन कम से कम एक घण्टा जनता से मिलें, इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि समस्त जिलाधिकारियों एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से यह अपेक्षा है कि वो जनता से बेहतर संवाद बनाये ताकि संवेदनहीनता और संवादहीनता की स्थिति पैदा न हो. साथ ही यह भी निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी अपनी-अपनी रिपोर्ट 20 जून, 2019 तक मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौपेंगे.

अनूप चंद्र पांडेय ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की है. चाहे वह ओडीएफ हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत, मुद्रा लोन, स्टार्ट अप इंडिया जैसी योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी लावारिश की मृत्यु होती है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए जिले डीएम ग्राम प्रधान निधि से पांच हजार रुपए दिए जाएं. इसके अलावा राशन के लिए दो हजार रुपए की सहायता भी दी जाए.

आपको बता दें कि चुनाव खत्म होने के बाद सीएम योगी एक्शन मोड में हैं. मंगलवार (11 जून) को सीएम योगी ने आवास और शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक की थी. बैठक में शहरों में बेहतर विकास के लिए प्राधिकरण रुचि लेकर काम करने, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आवासों के निर्माण की गति को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं. बैठक में मुख्यमंत्री ने वाराणसी के लिए मेट्रो की जगह रोप वे का उपयोग किए जाने के निर्देश भी दिए.

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